-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਤੁਸੀਂ 16 ਆਨੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ 16 ਆਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 16 ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, 16 ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪਿੰਡ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਆਨਾ ਝੂਠ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਵਾਲਾ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੀ ਮਦ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਡਾਇਲਾਗ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 16 ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਭੂਮੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਬੜੇ ਗਾਜੇ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੰਝ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ 'ਚ ਬਜਟ ਨੂੰ 2225 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਕੇ 570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਰਾਜ਼ ਸੀ।
ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੌੜੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਪਿੰਡ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰਫਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜੋ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੀ ਦਇਆ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ 'ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ 'ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ 'ਤੇ 79,996 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ 70,139 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦਾ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਟਾ ਗਿੱਲਾ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੋਤ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਅਲਾਟ ਧਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਧੇਰੇ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਸਿਰਫ 61,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦਬਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਬਜਟ 2240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1863 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ।