ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਹਿਬੜਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਣ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਉਂਟੇਰੀਓ ਨੇ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ‘ਬਦਲਵੀਂ ਹੜਤਾਲ’ (rotating strike) ਉੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਯੌਰਕ ਰੀਜਨ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ-ਕਾਰਲਟਨ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਾਉਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਉਂਟੇਰੀਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੈਥੋਕਿਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਉਂਟੇਰੀਓ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ AEFO ਚਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਫੜ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ‘ਵਰਕ ਟੂ ਰੂਲ’, ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਹੜਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹਨ। ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮੂਲ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ 29.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਭਾਵ 4.3% ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ (Financial Accountability Office of Ontario) ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਨੇ 435 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 10,054 ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਬਦੌਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਬੈਲੇਂਸ ਕਰਨ ਲਈ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੱਜਟ ਬੈਲੇਂਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਮਰਨੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ 1% ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਹੀਂ।

ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਯੋਜਨਾ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਬੱਚੇ ਘਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 60 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਆਧਾਰਿਤ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 40 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਗਰੇਡ 1 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋੜਾਂ (special needs) ਵਾਲੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 48 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਿਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬੱਸ ਨੁਕਤਾ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ!