-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬ-ਵਿਵਸਥਾ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਦੂਜੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ 31 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਸਿਆ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਉੜੀ, ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਾਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਖਿੱਲਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 35 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੰਟਰਨੈਂਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੁੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ ਏ ਏ) ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ (ਐਨ ਆਰ ਸੀ) ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਵਿੱਚ 19 ਲੱਖ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੀ ਏ ਏ ਅਤੇ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੁਆਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਉਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੱਖਪਾਤੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੱਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵਗਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਕਾਸ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।