-ਵਕੀਲ ਅਹਿਮਦ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 'ਚ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਆਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਾਕਾਫੀ ਸੀ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟੀਬੰਦੀ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਛੋਟਾ-ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਅਤੇੇ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਪਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਝੋਨਾ, ਕਪਾਹ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇੇ ਕਿਸਾਨ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦੇਗਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ/ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਕਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੇਨ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕੰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੀਸਰੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹੋ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ, ਬੇਹਾਲ ਵਪਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੇਨ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੋਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਡਰ ਕਾਰਨ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇੇ 'ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ।