Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

06

August 2020
ਨਜਰਰੀਆ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ

December 10, 2019 09:31 AM

-ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ' ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਨ 1867 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਪੀ ਆਰ ਬੀ (ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਪੁਸਤਕ) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਆਰ ਪੀ ਪੀ (ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰ ਪੀ ਪੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਦਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਜ਼ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ ਐਨ ਆਈ) ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਐਨ ਆਈ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉਹੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਈ-ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਈ-ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ ਐਨ ਯੂ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਆਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਤੋੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ (ਅਖਬਾਰਾਂ) ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਈ-ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ/ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੇਂਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਣ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਤੋ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ-ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਾਡੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment