ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਅੱਜ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਵਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸੱਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ, ਬਰਫ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ, ਦਿਲ ਪਰਵਾਚੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮਾਂ, ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਹਿਰ/ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਮਹਰਲੇ ਨੂੰ ਛੋਹਦੇਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੁਸਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੀਡਰਸਿ਼ੱਪ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਚੋਣ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝਾਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ 2 ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ੱਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਦੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਰ ਵਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਡੀ ਪੀ ਪਾਂਡੀਆ ਨਾਮਕ ਤਾਮਿਲ ਹਿੰਦੂ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 1947 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜਪਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 1948 ਵਿੱਚ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਤੇ 1960 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 1982 ਤੱਕ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਭਾਂਤ ਸੁਭਾਂਤ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੇਅਰ, ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ (Religion Out of Public Schools ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ) ਨੂੰ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੈ ਕੋ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਰੂਰ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਘੱਟ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਪਲਾਇਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 5500 ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।