-ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਗੱਠਜੋੜ, ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਬੇਮੇਲ ਗੱਠਜੋੜ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਅਤਿ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਖਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾਉਂਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਸ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਪ੍੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪੁੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਸਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ।
ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਹੁਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੋ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਤੰਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ ਸਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਤੱਕ ਪੁੁੱਜੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਰਥ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੰਗ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਤ ਅਤੇ ਆਥਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਹਿਕਾਰਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਕੇ ਮਤਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕੇ ਚੁਣਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।