ਜਲੰਧਰ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਉਂਦੀ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਓ ਆਰ ਓ ਪੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰੈਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।