ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ ਏ ਟੀ ਐੱਫ) ਨੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਐੱਫ ਏ ਟੀ ਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਐੱਫ ਏ ਟੀ ਐੱਫ ਦੀ ‘ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਐੱਫ ਏ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਗਰੁੱਪ (ਏ ਪੀ ਜੀ) ਦੀ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬੀਤੇ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਓਥੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ‘ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ’ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜੂਨ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏ ਪੀ ਜੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਏ ਪੀ ਜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਦਮ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਖਬਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਲਿਆ, ਉਥੇ ਏ ਪੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਫਦ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਅ-ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।