-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਜੇ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਦੀ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਨੀਮ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਰਤ ਬਲ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ‘ਮੂਡੀਜ਼', ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ‘ਮੂਡੀਜ਼' ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਟਾਕ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਕੇਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਟੋ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਟੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਤਤਕਾਲੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਦਿਸੇ ਵੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਦਰ 8.4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਕ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯੂਥ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਦੋਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਖਾਸ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੈ।