-ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੰੰਡੀ ਕਲਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੱਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਪੁੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਡਿਓ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਲੇਖ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਕੌਣ?
ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਛੁਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਹਿਤਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲਏ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਖ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੇਖਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਾਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੀ ਭੂੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ? ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਟਕੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਲਹੀਣ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੂ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਗੁਆ ਬੈਠੋਗੇ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਖੁਦ ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ? ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਕੇ ਜੀਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਭਲਾ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਅਸੀ ਗੁਲਾਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ । ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਿਤਕ ਚੇਟਕ ਜਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ।