ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 1964` ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕੌਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 1964` ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 12-ਬੀ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 5-6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ 12-ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ।