-ਦਿਲੀਪ ਚੇਰੀਅਨ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਟਰੇਨੀਆਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਨਰਚਰ ਦਿ ਫਿਊਚਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਭੂਮਿਕਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠ 2019 ਬੈਚ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਟਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 425 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ 425 ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਰੇਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ, ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ, ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਪਾਇਲਟ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਧਦੀ-ਫੁਲਦੀ ਜਾਂ ਫਿੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੰਨਨ ਗੋਪੀਨਾਥਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਏ ਐਸ ਕੇਡਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ‘‘ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਪੀਨਾਥਨ, ਜੋ ਦਾਦਰ ਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸਨ, ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘‘ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਕੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੂਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੀ ਐੱਮ ਉਤਮਤਾ ਇਨਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ।
ਬਾਬੂ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਸਰਵਉਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਲ ਸੀ ਤਿ੍ਰਵੇਦੀ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੂਰਬ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਲੋਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿ੍ਰਵੇਦੀ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਦਿਆ ਭੂਸ਼ਣ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦਵ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।