-ਐੱਨ ਕੇ ਸਿੰਘ
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਾਰ-ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੰਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ‘ਚੀਰਹਰਣ' ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਗਲਾਂ ਝਾਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 68.7 ਫੀਸਦੀ (ਹਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ) ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕੈਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਛੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਇੰਨੀ ਚੌਕਸ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ (ਪੁਲਸੀਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ’ ਹੀ) ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਇਹੋ ਫੁਰਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਦਹਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਸੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਾਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ' ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 'ਤੇ ਅੱਵਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਰਲ ਪੁਲਸ ਨੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮਝੋਂ ਨੌਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 89 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੋ ਲੋਕ', ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ', ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ', ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੀਰਹਰਣ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ’, ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ, ਸਾਨ ਮੈਰੀਨੋ ਵਿੱਚ 83.3 ਫੀਸਦੀ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 81.3, ਪਰਾਗਵੇ 'ਚ 77.9 ਅਤੇ ਬੈਨਿਨ ਵਿੱਚ 75.8 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਸਪੇਨ, ਰੂਸ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11.1 ਫੀਸਦੀ, 14.9 ਫੀਸਦੀ, 18.4 ਫੀਸਦੀ, 20.2 ਫੀਸਦੀ, 21.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 21.9 ਫੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 99.9 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 99.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ)।
ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਗਰੀਬ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 69 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਸੀਆ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਸਿਰਫ ਪੁਲਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖੱਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜੱਜ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਜੱਜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਾਰਨ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕੁਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਸਟਮ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।