ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 184 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ, ਅਪੀਲੀਆ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ 2017 ਵਿੱਚ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 184 ਹੇਠ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਡਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।'
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।