ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਫ ਸੀ ਆਰ ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਲਾਇਰਜ਼ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ ਸੀ ਆਰ ਏ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਨਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੂਨ ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਐੱਫ ਸੀ ਆਰ ਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਮਈ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜੈਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 2009 ਤੋਂ 2015 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੈਸਿੰਘ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਧਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 2016 ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਐੱਫ ਸੀ ਆਰ ਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਘਟਨਾ ਸੀ।