1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਬਿੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 21 ਸਮੇਤ ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।

ਕਿਉਬਿੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਆ ਕੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਬਿੱਕ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਬਿੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੀ ਕਿਉਬਿੱਕ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ 21 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਹਸ ਭਰਿਆ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਸਕੀਆਂ। ਜੇ ਬਿੱਲ 21 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਹੱਥਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਕਿਉਬਿੱਕ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜ਼ਾ (legal status) ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਖਰੀ ਨਾਮ  (last name) ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ੱਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੁਆਲ ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਬਿੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲ ਸੁਆਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਣ ਸੁਆਲ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸੁਆਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ‘ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਹੈ ਜੋ ਬਿੱਲ 21 ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਦ ਕੁ ਸੈਂਪਲ ਸੁਆਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਬਿੱਲ 21 ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਬਿੱਲ 21 ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਕੁੱਝ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?