Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

15

October 2019
ਨਜਰਰੀਆ

ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ

October 09, 2019 12:50 PM

-ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖਾਂਦਾ-ਪੀਂਦਾ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਥੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਾਲ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੰੁਦੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਤਨਾਸਬ ਵਿਗੜਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ-ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬੱਲ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਦੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੱਸ ਅੱਡ ਮੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦੋ ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਲਾਏ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਨਿਘਰਨੀ ਹੀ ਸੀ।
ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਫਾ ਕਰ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਰ ਲਊਗਾ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਭ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ-ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਸਰਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਲਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੌਸ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਤੇ ਰੜਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਹੀ ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਪਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਤਕੜੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਦਫਤਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਤ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮ ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਟੀ ਏ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨੋਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਚੀਮੁੱਚੀ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਬੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਹੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣੇ, ਪਰ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਹੀ ਮਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੌਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

Have something to say? Post your comment