ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ `ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ `ਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ` ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ ਐਮ ਸੀ ਜੀ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ 350 ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 538 ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 57 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁੱਲ 961 ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 620 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 352 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 211 ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ 57 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 751 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 385 ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ।