ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ):ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ) ਵੱਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਯੂਏਪੀਏ ਸੋਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਜਲ ਅਵਸਥੀ, ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ’ (ਏਪੀਸੀਆਰ) ਅਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।