-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 42.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ ਆਈ.ਟੀ. ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਐਸ.ਓ.ਸੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ 19ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 42.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਐਸ.ਓ.ਸੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ. ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 538 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 438 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 0.17% ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੈਂਡੈਸੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ/ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਤਰਾਜ਼/ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ (ਐਮ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਫਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੂਦਨ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇਜਦੀਪ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।