-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ’ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ‘ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ’ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੌੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਛੜ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ‘ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਫੀਲ ਗੁੱਡ’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਏਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੱਕ ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਹਾ-ਰਥੀ ਖੁਦ ‘ਫੀਲ’ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੁਣਦੇ ਲੋਕ ਅੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਧਰੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਭਾਰਤ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮੇਂ ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ’ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਓਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮੇਂ ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ’ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ’ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗਾਈਆਂ, ਪਰ ਹਾਲਤ ‘ਥੋਥਾ ਚਨਾ, ਬਾਜੇ ਘਨਾ’ ਵਾਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰ ਲੀਡਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਵੰਡਣਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਂਭਣ ਵੇਲੇ ‘ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰ-ਭਰ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਾਰੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਚੁਨਾਵ ਜੁਮਲਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਲਈ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਔਖੇ ਹੋਣ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਾ ਹੋਕਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਫਲੈਟ ਰੇਟ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਹਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਧਣਾ-ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਬਿੱਲ ਬੱਧੇ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਮਾਫ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਮੀਲ-ਮੀਲ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੱਕੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਲ ਦੀ ਵੱਟ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਇਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਪੱਕੇ ਖਾਲ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਡੋਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਰੁੜ੍ਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਓਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਫਲੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਧੇ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਚੱਲਦੀ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਮੁਫਤ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਏਨੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੌਖੀ ਦੇ ਲੈਣ, ਪਰ ਮੁਫਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸੌ-ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਕੀ, ਵੀਹ-ਤੀਹ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਟੂਟੀਆਂ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਛੜ ਕੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਛੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਣ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਰਾਸ਼ਣ ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਏਨਾ ਮਾਲ ਖੜੇ ਪੈਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਬਦਨਾਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੱਗੇ ਭਾਅ’ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਵੱਸਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕੋ ਮੀਟਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮੀਟਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੰਡਵੇਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੈੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ ਲੜਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ‘ਮਾਲ-ਇ-ਮੁਫਤ, ਦਿਲ-ਇ-ਬੇਰਹਿਮ’ ਦੀ ਆਦਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਲਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਣ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨੀਤ ਵੱਲੋਂ ਏਨੇ ‘ਗਰੀਬੜੇ’ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਣ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਨਣ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਖੋਰੇ ਅੱਗੋਂ ਲੜਨਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜ ਜੋਗਾ ਘਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ‘ਚੁਨਾਵ ਜੁਮਲੇ’ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੋਟਰ-ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਜਾਂ ‘ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਚੋਣ-ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਦੌੜਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਝਿਜਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਜਾਪਦੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਲੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ‘ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਦੀਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੁੱਠ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲਿਉਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਅਸਲ ਭਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।