ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ੱਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਯਕਦਮ ਉੱਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਦੁਫਾੜ ਹੋਏ ਦੋ ਧੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਛੁਰੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਹਰਾ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਣ ਸਦਕਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਬਾਸਿ਼ੰਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਬਾਬਤ ICES (ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ the institute for Clinical Evaluative Sciences) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸਿ਼ੱਪ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਖ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਭਾਵ ਉਸਦਾ ਬਚਪਨ ਇੱਥੇ ਬੀਤਿਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ੱਪ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਹੇਜ ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਬਣੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ-ਤੇਹ ਐਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਛੁਰੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਜਾਂ ਛੁਰੀ ਖਰਬੂ਼ਜੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਾਅਲੁੱਕ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ (2000 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਸੂਜ਼ਨ ਫੈਨਲ, 2014 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚੁਣੀ ਹਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਿਤਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੋ ਉੱਨੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਲੇਨ ਮੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਘਰੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰੋਂ ਜਗਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਏਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਘਾਤਕ ਤੀਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਲਵੇਗਾ? ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸਾਲਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਥੇਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਉਂਟੇਰੀਓ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ, 2001 ਅਨੁਸਾਰ ਉਂਟੇਰੀਓ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਅਰ ਦਾ ਰੋਲ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸਿ਼ੱਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੇਅਰ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਅਉਣ ਲਈ ਬਣਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੀਲ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ (ਨਸਲਵਾਦ) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਾਸ਼ਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਂਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ?