Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

07

December 2021
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਕੈਪਟਨ-ਸੁਖਬੀਰ-ਭਾਜਪਾ ਤਿਕੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਾਈਕ੍ਰੌਨ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇਸਾਬਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ... ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨਫੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 17 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਮੋਗਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ

October 07, 2021 02:42 AM

-ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਮੋਗਾ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 49 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੀ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ‘‘ਬਤਾਤੀ ਹੈ ਕਭੀ ਯਹਾਂ ਇਮਾਰਤ ਬੁਲੰਦ ਥੀ।” ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਗੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਕਾਰਨ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨੌਬਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੋਗੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਓਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਸਿਨੇਮਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੁਕਿਆ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਲਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਰਚ 1986 ਵਿੱਚ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫਤਰ ਇਸ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਓਦੋਂ ਦੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐਮ ਮੋਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੰਨ 1995 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫਤਰ ਇੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 49 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਫੂਸ, ਬੂਟੇ, ਦਰੱਖਤ ਉਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਬੇਅਬਾਦ ਪਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣਾਵੇ। ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।

 

 
Have something to say? Post your comment