-ਦੇਵੇਂਦ੍ਰਰਾਜ ਸੁਥਾਰ
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ-2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 55.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਲੱਗਭਗ 132 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ-ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 274 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 61,000 ਸੀ, ਜੋ 2004 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 70,000 ਹੋ ਗਈ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਨਲਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਠ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮ ਦਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਣਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਮੀਰੀ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮੀਰੀ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆਮਦਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਅਮੀਰੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਔਸਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵਧ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਫਰਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਬਾਦਲਾ ਆਮਦਨ ਵੀ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਰਤਵਾਦੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭੁੱਖੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਸਯੋਗ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।''
ਮਹਾਮਤਾ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁਢੱਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ।