-ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਹਸਪਤਾਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਆਸ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਦੇ `ਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਤੋਸ਼ ਆਨੰਦ, ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਲੋਢਾ ਆਦਿ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਗੀਤ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਫਿਰ ਨਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੇਂਗੇ' ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਈ) ਹੇਠ ਆਫਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 2 (ਐਮ) ਤਹਿਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਹੇਠ ਇੱਕ ਆਫਤ ਰੋਕੂ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਫਤ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ, ਨਾ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਤਹਿਤ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ' ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਅਤੇ 46 ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ, ਧਾਰਾ 47 ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 48 ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਉਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਆਫਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਸਰ ਰਹਿਣਗੇ।
2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂਅ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 10 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 55,56 ਅਤੇ 57 ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਯੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ `ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ `ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਸਰ ਸਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਫਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗਿੜਗਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਖਨਊ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ `ਚ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ `ਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਆਫਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇ।
ਜਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ `ਚ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ `ਚ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਇਲਾਜ 'ਚ ਜੁਟੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲੜਖੜਾ ਜਾਵੇਗੀ।