ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 6 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 12 ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ) ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ (ਟਿ੍ਰਪਸ) ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੈਥਰੀਨ ਟਾਯ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 60 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੈਥਰੀਨ ਟਾਯ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਅੱਗੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਮਈ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।