-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਬੈਡ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ? ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 8419 ਕੇਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ 1174 ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 209 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 118 ਫੀਸਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਸੀ।
ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਰਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਇਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੋਦੀ (ਵੈਕਸੀਨ ਗੁਰੂ) ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈਂਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਬੈਡਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਚੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਕੀ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਤ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵਿੰਗ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (ਪੀ ਐਸ ਯੂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 201.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੀ ਐਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਰਫ 1 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 480 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੋੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਡਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੌਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਕੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਸੰਕਟ ਜਿੱਤਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ' ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।