ਚੇਨਈ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁਰ-ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਐੱਨ ਸੇਸ਼ਸਾਈ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਐਂਟੀ ਕਲੇਮੈਂਟ ਰੂਬਿਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਈ ਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰੂਬਿਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਟਸਐਪ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਨ ਐੱਲ ਰਜਹ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਈ ਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਈ ਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਾਂਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਅਸਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇੇ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।