ਲੰਡਨ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮਕਾਰ ਗਿਨੀ ਮਿਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰੇਂਡ ਹੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜਾਬੈਥ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨਸ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜਾਬੈਥ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਮੇਜਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਵਿਧੀ ਹੋਵੇਗੀ।