ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਬੀਨ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਸਿਫਾ ਮੁਬੀਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1) (ਏ) ਹੇਠ ਮੁਬੀਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਸਿਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਾਗਰਿਕ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਹ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਏਥੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ 'ਚ ਉਹ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।