ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1.60 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਣਜ) ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 3.85 ਕਰੋੜ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.40 ਕਰੋੜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸੱਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖਰਚ 'ਤੇ ਫੂਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 18,500 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।