ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਈ-ਹੁੱਕੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਸਟਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਈ-ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਈ ਐਨ ਡੀ ਐਸ ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਕੋਟਿਨ ਡਲਿਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜੀ ਓ ਐਮ (ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 77.8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 48.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਖਪਤ 'ਚ 900 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣ 'ਚ ਮਦਦ ਵਾਲੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।