ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ' ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀ, ਉਥੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ।
ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੈਨ ਦੀ ਇਕ ਮਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਵੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਦੋ-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 122 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਡਾਫੋਨ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੰਦਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।