Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

15

October 2019
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਬ੍ਰਗਜ਼ਿਟ ਬਾਰੇ ਯੂ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ

September 20, 2019 09:57 AM

ਲੰਡਨ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- 31ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨੋਟਿਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਚੱਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਨਵਬੰਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਰੇ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆ ਉਤੇ ਜੀ ਬੀ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਲਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ (ਕੁੱਤਾ) ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮਕਾਰ ਗਿੰਨੀ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜਾਬੈਥ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ