Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

24

September 2019
ਭਾਰਤ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ

September 11, 2019 10:20 AM

* ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ, ਜਦ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਕੇ ਜੈਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਕੇ ਜੈਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਲਦੇਵ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਇਸ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਿ੍ਰਕਟ ਜੱਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਈ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੈਰੇਟਰੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੋਮੋਸਾਈਲ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ