ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸ ਆਈ ਟੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚੋਟਾਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਈ ਜੀ ਪੀ ਬੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦੋ ਡੀ ਜੀ ਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਿਧਾਰਧ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਕਾਡਰ ਪੋਸਟ ਉਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਨਾ ਦਫਤਰ, ਨਾ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਂਅ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈ ਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ 1994 ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਉਰਫ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਲੀ ਖਾੜਕੂ ਬੰਡਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੇਸ 2013 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ।