ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਕਲੀਨੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਡੈਮੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼) ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈ ਪੀ ਸੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ‘‘ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”