ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅਤੇ ਐਸ ਟੀ ਐਫ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਦੇ ਚੀਫ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 25 ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਡੀ ਜੀ ਪੀ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ 105 ਕੇਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਕ੍ਰਾਊਡ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ 25 ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅਤੇ ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਚੀਫ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਉਂਟਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਰਟ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?