Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

31

October 2020
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਂਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਾਂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇ : ਢੀਂਡਸਾਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲਈ ਐੱਲ.ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਹੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ, ਲੁੱਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਹੋਏ 'ਆਪ' 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਮੁਆਫੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਈਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਪਰਾਧ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਦੇ 105 ਕੇਸ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ

September 05, 2019 02:45 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅਤੇ ਐਸ ਟੀ ਐਫ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਦੇ ਚੀਫ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 25 ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਡੀ ਜੀ ਪੀ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ 105 ਕੇਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਕ੍ਰਾਊਡ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ 25 ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅਤੇ ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਚੀਫ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਉਂਟਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਰਟ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?

 

Have something to say? Post your comment