ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 22 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫ ਏ ਟੀ ਐਫ) ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਯਾਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਫ ਏ ਟੀ ਐਫ ਵਿੱਚ 27 ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫ ਟੀ ਐਫ ਦੀ 13 ਤੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫ ਏ ਟੀ ਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੂਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨਬਰਾ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਐਫ ਏ ਟੀ ਐਫ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਕੱਢਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਾਕਿਰ ਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।