ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਦਭਾਗੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਲ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਛੋਟ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਾਵਲ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਵਾਇਰੀ ਐਕਟ 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 10-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਦਭਾਗੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੱਤ ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਓਦੋਂ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।