ਓਟਵਾ, 21 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਰੀਓ ਡਿਓਨ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਿਬਰਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਠੀ ਹੋਈ ਕਿ ਡਿਓਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਓਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਓਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸਥਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਬੌਬ ਜਿ਼ੰਮਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ।
ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ ਮੇਅ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ। ਡਿਓਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਡਿਓਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।