Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

06

April 2020
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਸਮਰ ਜੌਬਜ਼ ਨਾ ਲੱਭਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ : ਟਰੂਡੋਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 408 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, 25 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ `ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 6 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਣ ਮੰਡਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮੀਕਾ
ਪੰਜਾਬ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ: ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ

August 17, 2019 02:38 AM

*ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਾਸੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦੱਸਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਾਸੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਦਨ ’ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏ.ਜੀ. ਨੇ ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਮ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹਨ। ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਦਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਵੇਰਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ
ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ
ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ `ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 6 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਣ ਮੰਡਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮੀਕਾ