ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਾਸੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦੱਸਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਾਸੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਦਨ ’ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏ.ਜੀ. ਨੇ ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਮ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹਨ। ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਦਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।