Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

August 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਫੰਡ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ?

July 30, 2019 11:51 AM

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ 10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫੋਕਸ ਦੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਪਾਲ ਵਿਸੈਟੀਂ (ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1) ਅਤੇ ਰੋਵੇਨਾ ਸੈਂਟੋਜ਼ (ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5) ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।



ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫੋਕਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਲਿਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ 81 ਹਜ਼ਾਰ 921 ਡਾਲਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਐਮ ਜ਼ੈਡ ਮੀਡੀਆ (ੰਢ ੰeਦਅਿ) ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 20 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਨੂੰ 73, 685, ਝeੱeਲ 88æ5 ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ, ਡੇਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨੂੰ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਹੋ ਗਏ? ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਵੀਕਲੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 12, 415 ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੋ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ।



ਸੋ ਜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫੋਕਸ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਗੱਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ?



ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਸੁਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੌੜੇ ਸੁਆਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀ ਸੁਖਜੋਤ ਨਰੜੂ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਸੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਫੋਕਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜੋਤ ਨਰੜੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਐਥਨਿਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਰੜੂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 76% ਵੱਸੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੋਲ ਦਾ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇਬੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਟਾਫ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਲੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਊਰਦੂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਲੱਥਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?



ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਧੁਰਹਅਮ ੍ਰਅਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਕੜੀ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਕੁੜ ਕੁੜ ਕਿਤੇ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

Have something to say? Post your comment