Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

February 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰਕੋਲੰਬੀਆ ਪੁਲਸ ਅਕੈਡਮੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੌਤਾਂਪੱਤਰਕਾਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾਯੂਨੀਫੌਰ ਤੇ ਓਪੀਐਸਈਯੂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਜਰਰੀਆ

ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ

October 11, 2018 07:31 AM

-ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਹਨ
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਹਿਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਠਾ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੈਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਲਟਕ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਗੁਆਉਣ ਵਰਗਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਕਸ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਉਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਓ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਵਧਾਈ ਦਿਓ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦੇ 1079 ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 659 ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 75 ਤੋਂ 85 ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਲੋਕ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਅਜੇ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ, ਫੌਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਕਣਗੇ।

 

Have something to say? Post your comment