Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

23

September 2019
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਫੈਡਰਲ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ: ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਕਰਿਆ ਜਾਂ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ

July 18, 2019 09:52 AM

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਗਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਅਵਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਪਹੁੰਚ, ਪੈਸਾ, ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਆਦਿ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ the Samara Centre for Democracy ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 6600 ਫੈਡਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਣਛਾਣ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਪੁਖਤਗੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ੰSamara Centre for Democracy ਨੇ ਜੋ 6600 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17% ਹੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ 83% ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2700 ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3900 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਵ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ।

ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਦਾ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 90% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 15% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ੱਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸਤ ਹਨ। ਜੇ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਸ਼ਤਾ 90% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਖੜਾ ਹੈ।


ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਹੱਥ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿ਼ਆਦਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ’ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇਮ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਬਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਇਤਲਾਹ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਭੇਜਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਉੱਘੜ ਦੁੱਘੜ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਰਾਈਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਕਰਮਵਾਰ ਸਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 21 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਨੇਮ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। Samara Centre for Democracy ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ 2019--ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਲਿਬਰਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਰਾਈਡਿੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਬਰਾਊਨ-ਫੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ -- 2019 ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੌਰਥ: ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਹੱਥ
2019 ਫੈਡਰਲ-ਚੋਣਾਂਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ: ਲਿਬਰਲ ਚੜਤ ਲਾਮਿਸਾਲ
ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ: ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੜੇ੍ਹਮਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: 2019 ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ: ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗੋ
ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰਛਾਵਾਂ
ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿੱਲਰ ਦੀ ਗਾਥਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸਬਕ
ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਫੰਡ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ?