ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਵਾਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅੇਤ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਾਭ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਚਾਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸਟਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।