Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

July 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ, ਘੁਬਾਇਆ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਹਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਦੀ 5365 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਰ
ਭਾਰਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ

October 10, 2018 07:49 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕੇ ਰਾਓ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਸੀ) ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਚਤ, ਫਿਕਸਡ, ਚਾਲੂ ਤੇ ਰੈਕਰਿੰਗ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇ) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਡੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਸੀ ਸਾਲ 1961 ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਦੀਮ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਹੇਠ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16.5 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ
ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਬਣੇਗਾ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਪਤੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
ਰਿਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਂਗੀ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਬਕਾ: ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਾਂਗੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਸੰਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 11 ਮੌਤਾਂ