Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

05

June 2020
ਭਾਰਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ

October 10, 2018 07:49 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕੇ ਰਾਓ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਸੀ) ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਚਤ, ਫਿਕਸਡ, ਚਾਲੂ ਤੇ ਰੈਕਰਿੰਗ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇ) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਡੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਸੀ ਸਾਲ 1961 ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਦੀਮ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਹੇਠ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16.5 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 2200 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ
ਅੱਠ ਜੂਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ
ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ: ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਛੱਡਣ, ਪਰ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼
ਜੈਸ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਈ ਈ ਡੀ ਮਾਹਿਰ ‘ਫ਼ੌਜੀ ਭਾਈ’ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਲਾਕ
ਗੈਸ ਲੀਕੇਜ ਕਾਂਡ: ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਲਈ ਐਲ ਜੀ ਪੌਲੀਮਰਜ਼ ਜਵਾਬਦੇਹ: ਐਨ ਜੀ ਟੀ
ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਂਅ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚਲੇ ਤਣਾਅ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ` ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ
ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੋਹ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਇੰਡੀਗੋ ਕੰਪਨੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ