Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

December 2018
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਯੂਨੀਫੌਰ ਤੇ ਓਪੀਐਸਈਯੂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਝਟਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ `ਚ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ , ਕਰੀਬ 50 ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ!ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ: ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡੀ
ਭਾਰਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ

October 10, 2018 07:49 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕੇ ਰਾਓ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਸੀ) ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਚਤ, ਫਿਕਸਡ, ਚਾਲੂ ਤੇ ਰੈਕਰਿੰਗ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇ) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਡੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਸੀ ਸਾਲ 1961 ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਦੀਮ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਹੇਠ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16.5 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ
ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਰਾਫੇਲ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ
ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ: ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਏਸੇ ਰਾਹ ਪਈ
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬੋਰਡ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਜਾਂਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਛੇ ਮੌਤਾਂ
ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚ ਤੋਂ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ