Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

17

February 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰਕੋਲੰਬੀਆ ਪੁਲਸ ਅਕੈਡਮੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੌਤਾਂਪੱਤਰਕਾਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾਯੂਨੀਫੌਰ ਤੇ ਓਪੀਐਸਈਯੂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਭਾਰਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ

October 10, 2018 07:49 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕੇ ਰਾਓ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਸੀ) ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਚਤ, ਫਿਕਸਡ, ਚਾਲੂ ਤੇ ਰੈਕਰਿੰਗ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇ) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਡੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਸੀ ਸਾਲ 1961 ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਦੀਮ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਹੇਠ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16.5 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ 4.43 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਨ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਐੱਮ ਐੱਫ ਐੱਨ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਮੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਈ
ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਏਗੀ: ਨਰੇਦਰ ਮੋਦੀ
ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਉਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੰਡਵਾਂ ਫਤਵਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ