ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੰਘੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।