ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ 23 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਆਚਾਰੀਆ (45) ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਤਿਆਗ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ, ‘ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰੀਆ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਪਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੈਸਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਚਾਰੀਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਕਰ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰੀਆ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਏ ਡੀ ਐੱਫ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਘਾਤਕ’ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਦੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵਾਂਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਓਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਉਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।